झापामा रहेको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले अदालतको परमादेश अनुसार नै बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
बीएन्डसीका विषयमा अदालतले परमादेश नै दिइसकेकाले सोही अनुसार निर्णय गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले अनलाइखबरलाई जानकारी दिए ।
‘सम्मानित अदालतबाट नै परमादेश आइसकेकाले उक्त निर्णय सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो,‘ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्दृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘अब यो विषयलाई सर्वोच्चकै निर्णय अनुसार नै अगाडि बढाऔं।’
प्रधानमन्त्रीले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने तर्क राखेपछि सदस्यले पनि सहमति जनाएको ती सदस्यले जनाकारी दिए ।
बालुवाटारमा मगलबार बसेको आयोगको १४ बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै त्यही विषय थियो । बैठकमा आयोगका सह–अध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागि थिए ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दे १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ ।
उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा गोविन्द केसीले भने अदालतको परमादेशको न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेका छन् ।
