सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानून निर्माण प्रक्रिया थालेको छ ।
परम्परागत लगानीका स्रोतका साथै वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले विधेयक मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको र छिटै टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान तथा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ ।
वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदा उल्लेख कोषको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् ।
