राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २८ वटा जिल्लामा आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो ।
विभागले विगत ४ वर्षदेखि ७३ वटा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परिचयत्रको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।
विभागबाट ती जिल्लाहरूमा विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका/वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरेर विवरण दर्ता गर्ने कार्य समेत भइरहेको विभागले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।
