भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय शतवन्त चन्द्रचुडले अपराधमा जोडिएका बालबालिकालाई सुधारमुखी अवधारणा अनुसार समाजमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको बालन्याय सम्बन्धी गोष्ठीलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेकाले नै बाल न्यायको अवधारणा विकास भएको बताए ।
कुनै घटनाका कारण बालबालिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा उनीहरुलाई सुरुदेखि नै भिन्नै रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै अपराधको जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपनि उत्तिकै जरुरी रहेको बताए ।
आर्थिक समस्या, सामाजिक विभेद, परिवारको विखण्डन लगायतका कारण बालबालिकाहरु झनै संकटमा परेको भन्दै उनले नेपाल र भारतीय समाज एकै प्रकृतिका भएकाले यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने बताए ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले सही र गलत छुट्टयाउन नसक्ने भएकाले कुनै अपराधमा उनीहरु संलग्न भएमा दण्डसजाय भन्दा पनि सुधार र सामाजिक पुनस्र्थापना महत्वपूर्ण हुने प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले बताए ।
त्यस सिलसिलामा उनले बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक पर्ने बताए ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडले बाल न्यायको सवालमा नेपालमा केही नजीर प्रतिपादन भएको र भारतमा पनि बालन्यायको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताए । उनले बाल इजलासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताए ।
पछिल्ला वर्षहरुमा साइबर अपराधका घटना निकै बढेको भन्दै उनले त्यसबाट बालबालिकाको अधिकार र संररक्षणमा पनि चुनौती रहेको बताए ।
बालिबालिकालाई असर पर्ने सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले त्यसमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै बालअधिकार संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उमेर नपुगेका र आफ्नो स्वेच्छा भन्दा पनि अरु कारणले अपराधमा जोडिएका बालबालिकाहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
