रविलाई रिहा गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार, थुनामै रहने

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको छ ।
सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनको माग न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले अस्वीकार गरेको हो ।
लामिछानेले निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ बचत रकम ठगी अभियोगमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि लामिछाने अहिले भैरहवा कारागारमा कैद कटाइरहेका छन् ।
रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ।
रविकै उक्साहटमा गितेन्द्रबाबु जीबी राईले पाँचभन्दा धेरै सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अवैध रुपमा लगानी गरेको कुरा संसदीय समिति र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यस प्रकरणमा रवि मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।